बोकारो। गुरुवार को उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, एडीपीओ उदय कुमार सिंह,एपीओ अविनव सिन्हा, कस्तूरबा विद्यालयों की वार्डन, बीआरपी, लेखापाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने द्वितीय व तृतीय श्रेणी में सफल छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाकर अगले वर्ष प्रथम श्रेणी में लाने का निर्देश दिया। वहीं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ‘परख’ में जिले का औसत स्कोर अन्य जिलों की तुलना में बेहतर रहा, लेकिन कक्षा 9 में विज्ञान एवं गणित में 40% औसत स्कोर को लेकर चिंता व्यक्त की। संबंधित विषय शिक्षकों को विषयगत अवधारणाओं पर फोकस करते हुए छात्रों के अधिगम सुधार का निर्देश दिया।प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के 14,000 छात्रों को भुगतान नहीं हो पाया है। संबंधित त्रुटियों को सुधारते हुए शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा। निःशुल्क साइकिल वितरण में बेरमो प्रखंड के 76 छात्रों को साइकिल नहीं मिलने पर ब्रेकअप मांगा गया। सभी प्रखंडों को वितरण पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।समीक्षा बैठक में शिक्षकों की उपस्थिति औसतन 87 प्रतिशत रही है, जबकि छात्रों की उपस्थिति मात्र 73 प्रतिशत पाई गई। सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान को बायोमेट्रिक सत्यापन से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही सभी बीआरपी/सीआरपी को विद्यार्थियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए निर्देशित किया।बैठक में “मेरा विद्यालय निपुण” एवं “मैं भी निपुण” कार्यक्रम के तहत कक्षा 01 व 02 में शैक्षणिक व संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में प्रिंट रिच कक्षा, बाल साहित्य, टीएलएम, गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षक की जानकारी व सामुदायिक भागीदारी जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
टीएनए की समीक्षा करते हुए पाया गया कि कई शिक्षकों का प्रदर्शन औसत से कम है। उन्हें टीएनए पोर्टल पर उपलब्ध वीडियो की सहायता से अपनी विषयगत समझ व शिक्षण दक्षता में सुधार करने का निर्देश दिया गया।
एक पेड़ मां के नाम’ योजना में जिले की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारण कर प्रगति सुनिश्चित करने का डीईओ को निर्देश दिया। कस्तूरबा विद्यालयों में अल्पसंख्यक एवं बीपीएल वर्ग की रिक्त सीटों को 07 दिनों के अंदर भरने हेतु विशेष बैठक एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
सभी प्रखंडों को निर्देशित किया गया कि निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की अद्यतन स्थिति विद्यावाहिनी पोर्टल पर दो दिनों के भीतर अपलोड करें। वहीं, सिविल कार्यों को योजना अनुसार समयसीमा में पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
