डी. ए. वी  सेक्टर –4  में वाद- विवाद प्रतियोगिता का आयोजन

पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के तहत आज विद्यालय प्रांगण में माध्यमिक वर्ग के बच्चों के लिए अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया‌। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य सह एआरओ श्री एस. के. मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में इस तरह के बहुआयामी प्रतियोगिताओं का आयोजन होते रहना चाहिए जिससे बच्चों में आत्मविश्वास, उत्साह, रुचि एवं आधुनिक तकनीक के सही उपयोग की समझ हो पाए ।  इंटर हाउस वाद विवाद प्रतियोगिता में आठवीं व नवीं के छात्र- छात्राओं ने भाग लिया। दयानंद, विरजानंद, विवेकानंद और श्रद्धानंद चारों सदन के बच्चों ने भाग लिया। जिसका विषय था ‘ऑनलाइन शिक्षण से ज्यादा प्रभावी है ऑफलाइन शिक्षण ‘।बच्चों ने बहुत ही तार्किक एवं उत्साहित होकर अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत किया। उनके द्वारा अपने पक्ष को ले कर दी गई दलीलें आधुनिक परिवेश एवं शिक्षण से मिलती- जुलती तथा समय के अनुकूल थी। जिसमें प्रथम स्थान कक्षा नवीं की छात्रा विरजानंद सदन से प्रणया झा और विवेकानंद सदन से जयप्रिया ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान कक्षा आठवीं की छात्रा दयानंद सदन से वृंदा माहेश्वरी ने हासिल किया जबकि तृतीय स्थान कक्षा नवीं के छात्रा श्रद्धानंद सदन से भव्या ने प्राप्त किया। प्राचार्य ने सभी विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी।

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उपायुक्त ने खनन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

जिले में अवैध खनन पर डीसी हुए शख्त, दिए जरूरी निर्देश गिरिडीह :जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को जिला खनन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा की और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ठोस रणनीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने खनन कार्यालय में संधारित पंजियों की जांच की और निर्देश दिया कि सभी अभिलेखों का संधारण पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कहीं से अवैध खनन या खनिजों के अवैध परिवहन की सूचना मिले तो उस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध क्रशर संचालन और माईका के अवैध उत्खनन व प्रेषण पर भी पूरी नजर रखने और नियमित छापामारी अभियान चलाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन खनिज संसाधनों के संरक्षण और राजस्व के पारदर्शी संग्रहण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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अफ्रीका में अपहृत गिरिडीह के पांच मजदूरों का 3 माह बाद भी सुराग नहीं

गिरिडीह: पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में तकरीबन तीन महीने से अपहृत बगोदर के पांच प्रवासी श्रमिकों की रिहाई नहीं हो सकी है। बताते चलें कि नाइजर में कल्पतरु नामक ट्रांसमिशन कंपनी में तीन महीने पूर्व 25 अप्रैल 2025 को नाइजर में सशस्त्र अपराधियों का जत्था कैंप में पहुंचकर सुरक्षा गार्ड में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला बोल दिया था और अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। जिसमें 12 सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई थी। बताते हैं कि इधर घटना के बाद अपराधियों ने झारखंड के पांच प्रवासी मजदूरों को अगवा कर लिया था। जिन मजदूरों का अपहरण किया गया था,उनमें गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोंदलो पंचायत के संजय महतो,चंद्रिका महतो,राजू महतो, फलजीत महतो एवं मुंडरो के उतम महतो शामिल है। वहीं दूसरी घटना पिछले 15 जुलाई 2025 को नाइजर में ही ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम करनेवाले बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तिलैया पंचायत के कारीपानी के गणेश करमाली और यूपी के कृष्णा गुप्ता समेत सात सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के रहने वाले रंजीत सिंह को अगवा कर लिया। इन घटनाओ ने अपहृत मजदूरों के परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। चिंता बढ़ना भी लाजिमी है। चूंकि घटना के अब तीन महीने हो चुके हैं और अब तक मजदूरों का कोई सुराग भी नहीं मिला है। इस गंभीर मामले को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकन्दर अली ने अपहृत मजदूरों की रिहाई और सकुशल वापसी की दिशा में पहल किए जाने की मांग की है। साथ ही साथ गणेश करमाली और कृष्णा गुप्ता का पार्थिव शरीर उचित मुआवजे के साथ भारत लाने की जल्द से जल्द पहल की जाए।ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके।

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वन विभाग ने 5 लाख की अवैध लकड़ी व 2 लाख की मशीनें की जब्त

गिरिडीह: मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों के खिलाफ गुरुवार को वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। वन विभाग ने करीब पांच लाख रुपये मूल्य की अवैध लकड़ी और दो लाख रुपये मूल्य की आरा मशीनें जब्त किया। मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस टीम में प्रभारी वनपाल सागर विश्वकर्मा, रोहित पानुरी, वनरक्षक सिकंदर पासवान, संजयकांत यादव, वीरेंद्र कुमार, सुरुचि कुमारी समेत गिरिडीह रेंज के सभी वनकर्मी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान खुटवा ढाब, हिरणपुर और बंदरकुप्पी स्थित तीन अलग-अलग जगहों पर अवैध आरा मिलों पर छापेमारी की गई। खुटवा ढाब में राजकुमार राणा, हिरणपुर में संतोष मांझी और बंदरकुप्पी में प्रकाश साव द्वारा संचालित आरा मिलों से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी और आरा मशीनें बरामद की गईं। वन विभाग ने मौके से लगभग पांच लाख रुपये मूल्य की अवैध लकड़ी और दो लाख रुपये मूल्य की आरा मशीनें जब्त की हैं। इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। वन विभाग के अनुसार, अवैध लकड़ी कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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बोकारो के मनीष को एप्पल में मिला 4.5 करोड़ का पैकेज

बोकारो न्यूज़:-बोकारो के युवा मनीष प्रकाश ने सफलता की नई कहानी लिखी है। सेक्टर-3बी निवासी मनीष को दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल में इंजीनियरिंग मैनेजर के पद पर 4.5 करोड़ रुपए सलाना पैकेज पर नियुक्त किया गया है। मनीष ने हाल ही में बेंगलुरु में एप्पल ज्वाइन किया है और अगले ही महीने कंपनी उन्हें लंदन भेजने वाली है। यह बोकारो के लिए गर्व का क्षण है। मनीष ने जीजीपीएस स्कूल से 10वीं और पेंटिकॉस्टल स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की है।वर्ष 2019 में केआइटी भुवनेश्वर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. मनीष ने इसी जून में नेटफ्लिक्स छोड़ा था. अभी वह एप्पल के बेंगलुरु स्थित ऑफिस में कार्यरत हैं. अगले महीने मनीष लंदन चले जायेंगे. परिवार ही असली ताकत मनीष के पिता साजन महतो बीएसएल में सीनियर ऑपरेटिव ऑपरेशन गैराज हैं, जबकि माता निर्मला देवी गृहिणी हैं. परिवार में बहन आरती देवी व उपासना कुमारी हैं. मनीष की शादी छह महीने पहले स्वाति सिंह से हुई थी. इस उपलब्धि पर मनीष ने कहा कि उनके माता-पिता, पत्नी स्वाति व बहनें आरती व उपासना ही उनकी असली ताकत हैं. उनकी वजह से आज यहां तक पहुंचे हैं. आगे भी जहां तक जाऊंगा. हर जगह मेरा परिवार ही मेरी ताकत बनेगी.

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उपायुक्त द्वारा खनन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

जिले में अवैध खनन पर डीसी शख्त,दिए जरूरी निर्देश गिरिडीह :जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को जिला खनन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा की और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ठोस रणनीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने खनन कार्यालय में संधारित पंजियों की जांच की और निर्देश दिया कि सभी अभिलेखों का संधारण पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कहीं से अवैध खनन या खनिजों के अवैध परिवहन की सूचना मिले तो उस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध क्रशर संचालन और माईका के अवैध उत्खनन व प्रेषण पर भी पूरी नजर रखने और नियमित छापामारी अभियान चलाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन खनिज संसाधनों के संरक्षण और राजस्व के पारदर्शी संग्रहण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों पर जांचोपरांत यथोचित कारवाई का मिला आश्वासन

● जनता दरबार आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है… गिरिडीह: जिला उपायुक्त, रामनिवास यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मईया समान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यागजन हेतु ट्राई-साइकिल की मांग, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार एवं शुक्रवार के अलावा भी आमजन अपनी समस्याओं को लेकर समाहरणालय आ सकते हैं, संबंधित विभाग को अपना आवेदन दे सकते हैं, उनके आवेदन का त्वरित निराकरण किया जायेगा। जिला उपायुक्त, रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है। हमारा प्रयास है कि जिला प्रशासन हर नागरिक तक प्रभावी ढंग से पहुँचे और विश्वास का वातावरण बने। गौरतलब हो कि समाहरणालय में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिलेवासी उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याएं साझा करते हैं तथा उनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निष्पादन और प्रभावी समाधान करना जनता दरबार का उद्देश्य है।

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हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय की प्रतिमा खंडित, सांसद ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

“महामानव” की प्रतिमा को खंडित करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: मनीष जायसवाल हज़ारीबाग़ :हजारीबाग में स्वतंत्रता सेनानी और अविभाजित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। यह घटना संत कोलंबस कॉलेज के सामने स्थित प्रतिमा स्थल पर हुई, जिसने स्थानीय लोगों और राजनीतिक गलियारों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। इस कृत्य को न केवल एक ऐतिहासिक विरासत का अपमान माना जा रहा है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों पर भी एक प्रहार बताया गया है।कृष्ण बल्लभ सहाय हजारीबाग के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। उनके कार्यकाल में बिहार में कई बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, जैसे बरौनी रिफाइनरी और बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तिलैया में सैनिक स्कूल की स्थापना और हजारीबाग में महिला कॉलेज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।इस घृणित घटना पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए कहा कि ऐसे “महामानव” की प्रतिमा को खंडित करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद जायसवाल ने हजारीबाग जिला प्रशासन से इस घटना के पीछे के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने क्षतिग्रस्त प्रतिमा को तत्काल पुनः स्थापित करने की भी अपील की है।यह घटना हजारीबाग में सुरक्षा व्यवस्था और ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति सम्मान पर सवाल खड़े करती है। जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज में शांति व सद्भाव बना रहे।

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हज़ारीबाग: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मामले में ईडी की जांच तेज, डीएमओ से लिए अहम दस्तावेज

बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मामले में ईडी ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। गुरुवार को ईडी की टीम ने हजारीबाग के खनन पदाधिकारी (डीएमओ) अजीत कुमार से कुछ अहम दस्तावेज लिए। ईडी अब इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले का विश्लेषण कर रही है। कुछ दिन पहले ईडी ने डीएमओ कार्यालय में सर्वे किया था और वहां से कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। हालांकि, कुछ कागज बाकी रह गए थे, जिन्हें अब टीम ने अपने कब्जे में लिया है। बता दें कि ईडी ने 4 जुलाई को अंबा प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी अंबा प्रसाद के कार्यालय, भाई अंकित राज के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के ठिकाने और बालू कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर की गई थी। इस दौरान ईडी को अवैध बालू खनन से जुड़े दस्तावेज मिले थे। साथ ही, अंकित राज के सीए के यहां से लगभग 15 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए। खनन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी यह पता लगा रही है कि बालू की लीज किसे दी गई थी, और खनन के अधिकार किनके नाम पर थे। ईडी अब यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों की मिलीभगत से अवैध कारोबार चला।

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NTPC द्वारा वन शर्तों के उल्लंघन मामले में NGT में हुई सुनवाई

 हजारीबाग जिले में एनटीपीसी द्वारा कथित तौर पर वन शर्तों का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन किए जाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की कोलकाता बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ऐश्वर्या राजश्री ने यह जानकारी दी कि पीसीसीएफ झारखंड द्वारा जवाब दाखिल कर दिया गया है। हालांकि पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, हजारीबाग उपायुक्त और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जवाब दाखिल नहीं किया है। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने पीसीसीएफ द्वारा दायर जवाब की एक प्रति इस केस के सूचक को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। वहीं सूचक ने कोर्ट को बताया कि जवाब की प्रति मिलने पर इसका प्रतिउत्तर दिया जाएगा। दरअसल सोशल एक्टिविस्ट शनिकांत उर्फ मंटू सोनी ने वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एनजीटी के नई दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच में याचिका दाखिल की थी। 8 मई 2025 को सुनवाई के बाद यह मामला कोलकाता बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया है। एक्टिविस्ट ने याचिका में बताया है कि एनटीपीसी पर्यावरणीय शर्तों में संशोधन करवाकर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा था। सड़क मार्ग से भारी वाहन आवाजाही के चलते वन्य जीवों का संतुलन बिगड़ गया था। वहीं अब तक दर्जनों लोगों की सड़क हादसे में मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद वन विभाग और अन्य जिम्मेदार एजेंसियों ने चुप्पी साधे रखा।

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