Giridih

बोकारो थर्मल। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सोमवार को डीवीसी मुख्यालय कोलकाता में डीवीसी चेयरमैन एस सुरेश से मिले। बोकारो थर्मल की जन समस्याएं और यहां नया प्लांट लगाने पर विस्तृत रूप से चर्चा किया। सांसद ने कहा कि डीवीसी नया प्लांट लगाने के लिए डीवीसी के द्वारा क्वाटर आवास, हॉस्पिटल, स्कूल आदि की शिफ्टिंग कार्य पर भी जोर दिया गया। साथ ही कहा कि डीवीसी के नया प्लांट लगने से एक नया रोजगार का सृजन उत्पन्न होगा। और यहां के लोगों को रोजगार से वंचित नहीं होना पड़ेगा। सांसद ने यह भी कहा कि डीवीसी जल्द से जल्द नया प्लांट लगाकर समय अवधि पर पूरा करे। डीवीसी को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो बताएं। हम सभी बोकारो थर्मल व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भरपूर सहयोग करेंगे। इस पर चेयरमैन ने कहा कि इसी साल नवंबर महीने में नयी यूनिट की आधारशिला रखी जायेगी। बोकारो थर्मल में आउट साइडर को आवंटित क्वार्टर के लाइसेंस फी में की गयी वृद्धि वापस लेने एवं पेंशनरों के आवास को व्यवस्थित करने पर चर्चा की़। कई मामलों व क्षेत्र के विकास को लेकर चेयरमैन ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया। मौके बीजी होलकर, ईडी एचआर अखिलेश कुमार, सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो, जितेंद्र यादव, कमलेश महतो, मुखिया विश्वनाथ महतो, रोशन लाल यादव, नरेश प्रजापति, दिनेश्वर मंडल, मुकेश सिंहा, मिथलेश कुमार, विगन महतो, अरविन्द पांडेय, विदन महतो, प्रियंका शर्मा, गुड़िया देवी, किशुन महतो, संगीता देवी, तारा देवी, राजेश कुमार, सोनू कुमार, बैजनाथ महतो आदि उपस्थित थे।

जिले में अवैध खनन पर डीसी हुए शख्त, दिए जरूरी निर्देश गिरिडीह :जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को जिला खनन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा की और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ठोस रणनीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने खनन कार्यालय में संधारित पंजियों की जांच की और निर्देश दिया कि सभी अभिलेखों का संधारण पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कहीं से अवैध खनन या खनिजों के अवैध परिवहन की सूचना मिले तो उस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध क्रशर संचालन और माईका के अवैध उत्खनन व प्रेषण पर भी पूरी नजर रखने और नियमित छापामारी अभियान चलाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन खनिज संसाधनों के संरक्षण और राजस्व के पारदर्शी संग्रहण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गिरिडीह: पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में तकरीबन तीन महीने से अपहृत बगोदर के पांच प्रवासी श्रमिकों की रिहाई नहीं हो सकी है। बताते चलें कि नाइजर में कल्पतरु नामक ट्रांसमिशन कंपनी में तीन महीने पूर्व 25 अप्रैल 2025 को नाइजर में सशस्त्र अपराधियों का जत्था कैंप में पहुंचकर सुरक्षा गार्ड में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला बोल दिया था और अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। जिसमें 12 सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई थी। बताते हैं कि इधर घटना के बाद अपराधियों ने झारखंड के पांच प्रवासी मजदूरों को अगवा कर लिया था। जिन मजदूरों का अपहरण किया गया था,उनमें गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोंदलो पंचायत के संजय महतो,चंद्रिका महतो,राजू महतो, फलजीत महतो एवं मुंडरो के उतम महतो शामिल है। वहीं दूसरी घटना पिछले 15 जुलाई 2025 को नाइजर में ही ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम करनेवाले बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तिलैया पंचायत के कारीपानी के गणेश करमाली और यूपी के कृष्णा गुप्ता समेत सात सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के रहने वाले रंजीत सिंह को अगवा कर लिया। इन घटनाओ ने अपहृत मजदूरों के परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। चिंता बढ़ना भी लाजिमी है। चूंकि घटना के अब तीन महीने हो चुके हैं और अब तक मजदूरों का कोई सुराग भी नहीं मिला है। इस गंभीर मामले को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकन्दर अली ने अपहृत मजदूरों की रिहाई और सकुशल वापसी की दिशा में पहल किए जाने की मांग की है। साथ ही साथ गणेश करमाली और कृष्णा गुप्ता का पार्थिव शरीर उचित मुआवजे के साथ भारत लाने की जल्द से जल्द पहल की जाए।ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके।

गिरिडीह: मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों के खिलाफ गुरुवार को वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। वन विभाग ने करीब पांच लाख रुपये मूल्य की अवैध लकड़ी और दो लाख रुपये मूल्य की आरा मशीनें जब्त किया। मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस टीम में प्रभारी वनपाल सागर विश्वकर्मा, रोहित पानुरी, वनरक्षक सिकंदर पासवान, संजयकांत यादव, वीरेंद्र कुमार, सुरुचि कुमारी समेत गिरिडीह रेंज के सभी वनकर्मी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान खुटवा ढाब, हिरणपुर और बंदरकुप्पी स्थित तीन अलग-अलग जगहों पर अवैध आरा मिलों पर छापेमारी की गई। खुटवा ढाब में राजकुमार राणा, हिरणपुर में संतोष मांझी और बंदरकुप्पी में प्रकाश साव द्वारा संचालित आरा मिलों से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी और आरा मशीनें बरामद की गईं। वन विभाग ने मौके से लगभग पांच लाख रुपये मूल्य की अवैध लकड़ी और दो लाख रुपये मूल्य की आरा मशीनें जब्त की हैं। इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। वन विभाग के अनुसार, अवैध लकड़ी कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

जिले में अवैध खनन पर डीसी शख्त,दिए जरूरी निर्देश गिरिडीह :जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को जिला खनन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा की और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ठोस रणनीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने खनन कार्यालय में संधारित पंजियों की जांच की और निर्देश दिया कि सभी अभिलेखों का संधारण पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कहीं से अवैध खनन या खनिजों के अवैध परिवहन की सूचना मिले तो उस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध क्रशर संचालन और माईका के अवैध उत्खनन व प्रेषण पर भी पूरी नजर रखने और नियमित छापामारी अभियान चलाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन खनिज संसाधनों के संरक्षण और राजस्व के पारदर्शी संग्रहण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

● जनता दरबार आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है… गिरिडीह: जिला उपायुक्त, रामनिवास यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मईया समान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यागजन हेतु ट्राई-साइकिल की मांग, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार एवं शुक्रवार के अलावा भी आमजन अपनी समस्याओं को लेकर समाहरणालय आ सकते हैं, संबंधित विभाग को अपना आवेदन दे सकते हैं, उनके आवेदन का त्वरित निराकरण किया जायेगा। जिला उपायुक्त, रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है। हमारा प्रयास है कि जिला प्रशासन हर नागरिक तक प्रभावी ढंग से पहुँचे और विश्वास का वातावरण बने। गौरतलब हो कि समाहरणालय में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिलेवासी उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याएं साझा करते हैं तथा उनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निष्पादन और प्रभावी समाधान करना जनता दरबार का उद्देश्य है।

गिरिडीह: जिले में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के खेत में काम कर रही विधवा महिला और उसकी देवरानी के साथ पांच लोगों ने दिनदहाड़े दरिंदगी की कोशिश की। घटना 22 जुलाई की शाम करीब 4 बजे की है। पीड़िता पचंबा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़िता ने बताया कि खेत में अकेली काम कर रही थी। तभी कोल्हासिंघा निवासी सुरेश वर्मा (43) और उसका बेटा प्रिंस वर्मा (19) तीन अज्ञात लोगों के साथ वहां पहुंचे। सभी ने उसे जबरन झाड़ियों की ओर खींचा। विरोध करने पर उसे जमीन पर पटक दिया। कपड़े फाड़े और  छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट भी की।चीख-पुकार सुनकर पास के खेत में काम कर रही उसकी देवरानी  दौड़कर आई। उसने बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भी पकड़ लिया। उसका मुंह दबाया और उसके साथ भी छेड़छाड़ की। सुरेश और प्रिंस ने धमकी दी कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। कहा कि कोर्ट में जो केस किया है, उसे वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। इतने में शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। सभी आरोपी भाग निकले। पीड़िता ने यह भी बताया कि वह विधवा है, खेती कर परिवार चलाती है। इससे पहले भी सुरेश और प्रिंस ने उसकी निजता भंग की थी और 15 लाख की रंगदारी मांगी थी।  इस संबंध में 26 अप्रैल को बेंगाबाद थाना, एसडीपीओ और गिरिडीह एसपी को आवेदन दिया था। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर गिरिडीह कोर्ट में परिवाद पत्र संख्या 853/2025 के तहत केस दर्ज कराया। पीड़िता ने कहा कि अगर पहले कार्रवाई होती तो यह घटना नहीं होती। बार-बार थाना जाने पर भी सुनवाई नहीं हो रही। अब जीने की इच्छा खत्म हो रही है। खुद को असहाय महसूस कर रही हूं। एसडीपीओ को आवेदन देकर आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की हैप्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण आरोपी बेलगाम हैं और लगातार महिलाओं की गरिमा व सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐपवा नेत्री प्रीति भास्कर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ऐपवा और भाकपा माले पूरे जिले में आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगी। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि जमीन माफिया की ताकत थाना से आती है, कुछ थाना जमीन मामले को देखना बंद करे और अंचल अधिकारी को दें,बिना मारपीट का भी थाना जमीन मामले में ज्यादा इंट्रेस्ट दिखाते है।

गिरिडीह: डकैती करने के झूठे आरोप में जेल भेजे गए तिसरी थाना काण्ड संख्या 50/2025 के अभियुक्त दलित युवक सिकंदर तुरी सहित चार लोगों को माननीय सुश्री रूबी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गिरिडीह के न्यायालय से शनिवार को जमानत मिलने के बाद उन दलित युवको ने आप बीती सुनाते हुए पुलिस का जुल्म झूठा और षडयंत्र के बारे में किसान जनता पार्टी के लोगों को साक्ष्य के साथ बताया। जिससे आक्रोशित होकर किसान जनता पार्टी ने भ्रष्ट और जुल्मी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया । धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष -सह- डकैती करने के आरोपियों के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार का खिलाफ करने वाले लोगों को लम्बे समय तक जेल में रखने के लिए थाना प्रभारी, एसडीपीओ और नेता प्रतिपक्ष  बाबूलाल मरांडी के चहेते भाजपा नेता सुनील साव ने जो जाल बुना था, उस जाल को मैंने काट दिया और निचली अदालत से ही निर्दोष दलित युवकों को जमानत मिल गया, पर लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है । चंद पैसो के खातिर निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फसानें वाले पुलिस पदाधिकारियों और दलालों के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद कर उन्हें उनके पापो की सजा दिलवाना होगा ताकि भविष्य में भ्रष्ट पुलिस निर्दोष लोगों को फंसाने के पहले सौ बार सोचे। किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि जो सही में अपराधी होता है वह पुलिस को पैसा देकर थाना से ही छुट जाता है और भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी निर्दोष लोगों को झूठे आरोप में जेल भेजती है । यही कारण है कि आज 80 प्रतिशत से अधिक निर्दोष लोग जेलों में बंद है | जमानत पर छुटे पीड़ित युवक सिकंदर तुरी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हमलोगों का मुंह ढक दिया था और मिडिया वालो को झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे।  तिसरी के मिडिया वालों ने भी हमलोगों का पक्ष नही सुना । धरना के बाद महामहिम राज्यपाल के नाम उपायुक्त गिरिडीह को ज्ञापन देकर दोषी पुलिसकर्मीयों पर कार्रवाई की मांग की गई। धरना में घनश्याम पंडित, छत्रधारी सिंह, भागीरथ राय, बसिया टुडू, जहाँगीर अंसारी, नीलम कुमारी, खुसबू देवी, धनेश्वर मरांडी, विजय सिंह, मुन्ना टुडू, टिप्पण ठाकुर, ठुडा हेम्ब्रोम, जसिन्ता, छोटू टुडू, बडकी किस्कु, शंकर साव, सीता देवी, केसिया देवी, रमेश कुमार, श्रवण कुमार, विक्की दयाल, पानो हेम्ब्रम व थम्मी मंडल आदि उपस्थित रहे |

● यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत क्षेत्रों में घूम-घूम कर कृषक मित्रों एवं किसानों को फसल बीमा कराने हेतु जागरूक करने का कार्य करेगी:- जिला उपायुक्त, रामनिवास यादव… गिरिडीह: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से बुधवार को जिला उपायुक्त,  रामनिवास यादव ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत क्षेत्रों में घूम-घूम कर कृषक मित्रों एवं किसानों को फसल बीमा कराने हेतु जागरूक करने का कार्य करेगी। मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन जमा करने होंगे। जिले के किसान एक रुपए टोकन मनी जमा करके बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इच्छुक किसान अपना पंजीकरण नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर कर सकते हैं। फसल बीमा के लिए आवेदन करने हेतु, किसानों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी, भूमि स्वामित्व संबंधी प्रपत्र, नोटरीकृत बटाईदारी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाणपत्र और एक मोबाइल नंबर सहित दस्तावेज़ जमा करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए, किसान जिला सहकारी कार्यालय, निकटतम ब्लॉक कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। ● योजना के मुख्य बिंदु:- किसानों का प्रीमियम का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। कम वर्षा या विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुवाई विफलता पर दावा भुगतान। फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु बंडलो में रखी फसल को चक्रवात, बैमौसम / चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर दावा भुगतान। फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े, निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान। ● योजनांतर्गत शामिल होने वाले कृषक:- ऋणी कृषकों का बीमा ऋण दायी संस्था द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। गैर-ऋणी कृषक अपना बीमा बैंक शाखा / कॉपरेटिव सोसाइटी / प्रज्ञा केंद्र (सीएससी)/ पोस्ट ऑफिस /फसल बीमा ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि के अंदर फसल का बीमा करा सकते है। गैर-ऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि एवं फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज। मौके पर पुलिस अधीक्षक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

गिरिडीह। झारखण्ड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का छठा राज्य सम्मेलन  जमशेदपुर के भगवान बिरसा मुण्डा टाउन हॉल में हुई। संपन्न सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा महामंत्री डॉ मनोज कुमार सिन्हा मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह सम्मानित अध्यक्ष अशोक सिंह नयन उप संयोजक रूपलाल महतो के नाम की घोषणा की गई। शुक्रवार को गिरिडीह के कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल, में प्रेस वार्ता कर मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि झारखण्ड राज्य में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करनेवाला एकमात्र संस्था इस महासंघ जिसके साथ 55 संघ / युनियन सम्बद्ध हैं तथा 24 जिलों में जिला कमिटी गठित है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इन्होनें कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार कर्मचारी हितों की अनदेखा कर रही है, इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उक्त आक्रोश से समाधान हेतु राज्य सरकार से भीघ्र ही वार्ता की जायेगी। वही संबोधित करते हुए प्रदेश सम्मानित अध्यक्ष अशोक सिंह नयन ने कहा कि छठा सम्मेलन में प्रतिनिधि प्रेक्षक के साथ-साथ अतिथियों की संख्या लगभग डेढ हजार थी, जिसमें सभी संघो एवं जिला से शामिल थे, जो एक रिकॉर्ड है। यह सम्मेलन तृतीय वर्ग के सभी संवर्गों यथा पंचायत सचिव, लिपिक, राजस्व उप निरीक्षक, जनसेवक आदि के वेतन विसंगति को निराकरण कर 2400 रुपये ग्रेड-पे लागू करने एवं सुगम प्रोन्नति सभी को देने, 8 वाँ वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका, जलसहिया, स्वास्थ्य सुहिया, एसएसटी, बीटीटी ., आउटसोर्स, दैनिक मजदूरी, प्रोत्साहन राशि, पोषण सखी एवं मानदेय कर्मियों को शामिल करने, 18 महिने का बकाया महँगाई भत्ता देने, एक जनवरी 2026 से एक साथ आठवाँ वेतन आयोग की अनुशंसा राज्य एवं केन्द्र में लागू करने, चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति, कम्प्युटर ऑपरेटरों को समान कार्य, समान वेतन लागू करने आदि प्रमुख माँग केन्द्र एवं राज्य सरकार से की गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सम्मेलन में 26 सुत्री  माँग पारित की गई है, वो शीघ्र ही राज्य एवं केन्द्र सरकार को भेजते हुए लागू करने की माँग की जायेगी। इन्होने कहा कि झारखण्ड के सभी जिलों का भ्रमण कर कर्मचारियों की कठिनाई प्राप्त कर राज्य सामान्य परिषद की बैठक में पारित कराया जायेगा। अगर सरकार हमारी माँगो को नजर अन्दाज करती है, तो आंदोलन पर जाने की बाध्यता होगी।