बोकारो ; समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को उपायुक्त  अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला समन्वयक समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा, पीएम आवास योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना), पेयजल एवं स्वच्छता, खाद्य आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, शिक्षा एवं राजस्व समेत अन्य विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मौके पर डीआरडीए निदेशक मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो  मुकेश मछुआ समेत सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ)/अंचलाधिकारी (सीओ) आदि उपस्थित थे। उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी पर विश्वास जताया कि बोकारो जिला उतकृष्ट जिला बन सकता है, यदि सभी अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी समस्या हो तो अधिकारी सीधे उनसे संपर्क करें। कहीं भी किसी विभाग से समन्वय को लेकर कोई मुद्दा है, तो वह बैठक निर्धारित से पूर्व जिला को इसकी सूची दें, उन्हीं एजेंडों पर बैठक में चर्चा कर समाधान किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारी लक्ष्य आधारित कार्यशैली अपनाने एवं समयबद्ध निष्पादन को प्राथमिकता देने को कहा। ड्रेस कोड का पालन करने और फाइलों का निष्पादन समय पर सुनिश्चित करने को कहा।

मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की हुई समीक्षा

बैठक में मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन की स्थिति की समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले का औसत सृजन 90.5 प्रतिशत है, जो राज्य के औसत से बेहतर है, परंतु इसे और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जरीडीह, चंदनकियारी, कसमार, पेटरवार, बेरमो, चास का प्रदर्शन असंतोषजनक है। इसमें सुधार करने का निर्देश दिया। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों नावाडीह, चंद्रपुरा एवं गोमिया को प्रदर्शन जारी रखने को कहा।

महिलाओं एवं एससी/एसटी वर्ग की भागीदारी बढ़ाएं

समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह मनरेगा में महिलाओं एवं एससी/एसटी वर्ग की भागीदारी को बढ़ाएं, इसके लिए रणनीति तैयार कर काम करें। विशेष कर चंद्रपुरा, नावाडीह, कसमार एवं गोमिया में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर बल देने को कहा। जिले में एससी/एसटी वर्ग का फीसदी क्रमशः 11.3, 14.0 एवं महिलाओं की भागीदारी 54.8 फीसदी है, इसे बढ़ाना सुनिश्चित करने को कहा।

एओएमवी एप में लक्ष्य अनुरूप करें कार्य

एरिया अफिसर मानीटरिंग विजिट एप को गंभीरता से बीडीओ/बीपीओ – एई/जेई लें। क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति का सत्यापन करें और एप में तस्वीर अपलोड करें। राज्य स्तर से इसकी निगरानी होती है, इसे शत प्रतिशत करना है। उन्होंने मानीटरिंग के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने और लक्ष्य के अनुरूप विजिट सुनिश्चित करने को कहा।

जॉब कार्ड वेरिफिकेशन – आधार बेस्ड भुगतान में लाएं सुधार

समीक्षा क्रम में 278 जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन अभी तक लंबित है, जिसे संबंधित प्रखंडों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिया गया। वहीं, आधार आधारित भुगतान की दर 99.26% तक पहुँच चुकी है, परंतु 1159 मामलों में गैप है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत लाभुकों को आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित करें।

बिरसा हरित ग्राम योजना में पिट डिगिंग कार्य बढ़ाएं

वर्ष 2025-26 में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 2000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें अब तक केवल 1432 एकड़ भूमि चिन्हित हो सकी है। अगर किसी प्रखंड में और भूमि चिन्हित कि गई है, तो इसी माह तक उसे स्वीकृत करें। वहीं, चिन्हित भूमि में पिट डिगिंग (गड्ढा खुदाई) कार्य में तेजी लाने, जहां पिट डिगिंग पूर्ण हो गया है, वहां ट्रेंच कटिंग कर पौधरोपण हेतु स्थल तैयार करने। साथ ही, पौधा उपलब्ध कराने वाले संबंधित एजेंसियों को समय से कार्य आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया। 

बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत जिन योजनाओं में 30 फीसदी से अधिक खुदाई हो चुकी है, वहां जोड़ाई का कार्य प्राथमिकता से करें। जिन योजनाओं में खुदाई का स्तर कम है, उन्हें फिलहाल रोक दें।

डोभा – जियो टैगिंग और फर्जीवाड़े पर सख्ती

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को डोभा (छोटे तालाबों) का भौतिक सत्यापन अविलंब कराया जाए। नयी योजनाएं बरिश में प्रारंभ न हों, इन्हें सितंबर माह के बाद ही शुरू किया जाए। फर्जी मास्टर रोल जनरेट न हो, इसके लिए निगरानी को सख्त निर्देश दिया। वहीं, जो योजनाएं पूरी हो गई है, जियो टैगिंग का कार्य कराएं। लगभग 961 योजनाओं में जियो टैगिंग लंबित है। इसे दो दिनों के भीतर पूरा करने को कहा।

पीएमएवाई एवं एएवाई योजना को कराएं पूर्ण

समीक्षा क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) वित्तीय वर्ष 25-26 में 8611 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान हो चुका है। लेकिन, 1086 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। उन्हें प्रेरित कर कार्य जल्द आरंभ कराएं। साथ ही, इन योजनाओं के लिए मास्टर रोल जनरेट करें, ताकि मानव दिवस सृजन में भी वृद्धि हो सके। वहीं, अबुआ आवास योजना (एएवाई) के तहत लगभग 260 लाभुकों का कार्य पेंडिंग है, पिंथ स्तर तक निर्माण नहीं हो पाया। इसमें तेजी लाएं, जिन लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान हो चुका है, उसका आवास निर्माण शीघ्र पूरा कराएं।

जनता दरबार – थाना दिवस को नियमित करें आयोजन

उपायुक्त ने बीडीओ – सीओ के द्वारा आयोजित जनता दरबार में प्राप्त मामलों का समाधान सप्ताह भर के भीतर करने को कहा। वैसे मामले जिनका समाधान एक सप्ताह में नहीं हो पाया। स्पष्ट कारण के साथ जिला को सूचित करें। वहीं, थाना दिवस भी प्रत्येक माह में दो बार आयोजित करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन प्रखंड सह अंचल एवं थाना स्तर पर ही हो जाएं, सुनिश्चित करें।

भूमि विवादों को मिशन मोड में करें निष्पादन 

समीक्षा क्रम में भूमि संबंधी मामलों जैसे दोहरी जमाबंदी, दाखिल – खारिज, भूमि पर कब्जा आदि का निष्पादन मिशन मोड में सभी अंचलाधिकारियों को करने को कहा। अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने सभी अंचल कार्यालयों में रिकॉर्ड/ पंजी-II आदि व्यवस्थित ढंग से रखें जाएं, और पोर्टल का यूजर आईडी/पासवर्ड समय-समय पर बदलें।

पेयजल एवं खाद्यान्न वितरण पर निर्देश

पेयजल समस्या की निगरानी हेतु सभी प्रखंडों से पांच दिनों में खराब चापाकलों की सूची पीएमयू को तैयार करने का निर्देश दिया। टास्क फोर्स गठित कर निर्धारित अवधि में चापाकल मरम्मति का कार्य करें। वहीं, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को खाद्यान्न वितरण समयबद्ध हो, कोई भी राशन कार्डधारी खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने को कहा।

पौधारोपण अभियान: 07 से 15 जुलाई, जन सहभागिता बढ़ाएं उपायुक्त ने निर्देशित किया कि आगामी 05 से 17 जुलाई तक विशेष पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसमें आमजन, महिलाएं, युवा, विद्यालय, स्वंय सहायता समूह आदि की भागीदारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करें। इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आयोजित किया जाए।इसके अलावा समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, शिक्षा एवं राजस्व समेत अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया ।