कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर डीपीओ यूआइडी से पूछा स्पष्टीकरण

बंद पड़े आधार सेंटर को शुरू करने के लिए राज्य स्तर से पत्राचार करने का दिया निर्देश

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने आधार पंजीयन/सुधार कार्यों की प्रगति का किया समीक्षा, दिया जरूरी दिशा – निर्देशसमाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने जिले में आधार पंजीयन/सुधार कार्यों के प्रगति का समीक्षा किया। मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।

उपायुक्त ने समीक्षा क्रम में आधार पंजीयन के प्रगति की जानकारी ली। इस क्रम में जनवरी से मार्च माह तक मात्र 185 लोगों के नया आधार पंजीयन होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। कहा कि चंद्रपुरा – चास – पेटरवार प्रखंड में शून्य एवं चंदनकियारी में मात्र 02 नया पंजीयन हुआ है। वहीं, शून्य से 05 वर्ष के बच्चों के लिए भी 28 फरवरी से 08 मार्च तक आयोजित शिविर में मात्र 133 नये बच्चों का पंजीयन हुआ है, जिसमें चंद्रपुरा प्रखंड में 02, जरीडीह – पेटरवार प्रखंड में मात्र 02 बच्चों का पंजीयन हुआ है। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उपायुक्त ने डीपीओ यूआइडी शैलेंद्र मिश्रा से स्पष्टीकरण पूछने का अपर समाहर्ता को निर्देश दिया।

वहीं, माह के अंतिम सप्ताह में पंचायत/प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने को लेकर डीपीओ यूआइडी/सीएससी मैनेजर को तैयारी करने का निर्देश दिया। मनरेगा, अबुआ आवास, पीएम आवास, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्री मैट्रिक – पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि सभी योजनाओं के लाभ में आधार नंबर, बैंक खाता से आधार लिकेंज जरूरी है, इसलिए इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए सतत आधार पंजीयन/आधार अपडेट के कार्य को करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी लाभुक आधार के अभाव में योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहें यह सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने आम जनों से अपील किया है कि वह अपने नजदीकी आधार केंद्र में जाकर अपना आधार पंजीयन कराएं एवं आधार अपडेट करें।

समीक्षा क्रम में 45 आधार सेंटर के काम नहीं करने, पंचायत स्तरीय सीएससी में आधार पंजीयन बंद होने को लेकर डीपीओ यूआइडी/सीएससी मैनेजर को राज्य स्तर से पत्राचार करने को कहा। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।

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