बोकारो।समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की क्रमवार समीक्षा बैठक किया। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डा. सुमन गुप्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पियुष, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी , पर्यवेक्षिका एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।बैठक में डीडीसी ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के रजिस्टर व रिकॉर्ड समय-समय पर अद्यतन रखें जाएं। रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षिकाओं पर होगी। उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षण में रिकॉर्ड अद्यतन नहीं पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पिछले दिनों क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण क्रम में उपस्थिति पंजी व अन्य रिकार्ड अद्यतयन नहीं होने पर नाराजगी जताई और एलएस को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर इसमें अविलंब सुधार लाने को कहा। एवं निर्देशित किया कि जिले में चयनित 715 मिशन सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में से शेष केंद्रों में भी शौचालय, सुरक्षित पेयजल, विद्युत, बाला पेंटिंग्स, एलईडी स्क्रिन आदि जैसे बुनियादी सुविधाओं का शीघ्र अधिष्ठापन किया जाए। संबंधित परियोजना पदाधिकारीगण इस पर सतत निगरानी रखें।मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत जिले के 400 चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जानी है। इसके माध्यम से केंद्रों में ताजा एवं पोषणयुक्त फल-सब्जियां उगाकर बच्चों के आहार को समृद्ध बनाया जा सकेगा। यह प्रयास स्थानीय संसाधनों से कुपोषण उन्मूलन की दिशा में भी एक प्रभावशाली कदम होगा। इसे ससमय सुनिश्चित करें। सभी 400 केंद्रों में इसके लिए राशि हस्तांतरित कर दी गई है।डीडीसी ने निर्देश दिया कि आगामी बैठक में बिजली विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी बुलाएं, ताकि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक विद्युत कनेक्शन या शौचालय नहीं बने हैं, उन लंबित कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जा सके।एवं पोषण ट्रैकर एप पर आंगनबाड़ी केंद्रों की अद्यतन स्थिति, उपस्थित लाभुकों की संख्या, पूरक पोषण आहार वितरण, हेल्थ चेकअप, अन्य गतिविधियों आदि की नियमित एंट्री की जाए। वरीय स्तर पर एप पर उपलब्ध आंकड़ों से ही समीक्षा की जाती है। इसलिए इसकी जरूरत को समझें, अनुपालन में कोताही पर संबंधित के विरूद्ध जवाबदेही तय की जाएगी।बैठक में डीडीसी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पात्र लाभुकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना* विवाह योग्य लाभुकों की पहचान कर समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जाए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बालिकाओं के नामांकन, बैंक खाता खुलवाने और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। योजना के तहत 18-19 वर्ष की किशोरियों से आनलाइन आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति के लिए आनलाइन ही अग्रसारित करें। वहीं सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक में डीडीसी ने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांगजन तथा अन्य पेंशन योजनाओं के लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी सेविका – सहायिका – एलएस का अहम योगदान होगा। सभी इसे निर्धारित अवधि में पूरा करेंगे। जिला से सत्यापन के लिए प्रखंड/अंचलों को प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। समीक्षा बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री पियूष ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन का आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण मार्च 2025 के बाद पेंशन भुगतान नहीं हुआ है। जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा, लाभुकों को भुगतान किया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य एचआइवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का जुलाई 2025 माह तक की पेंशन राशि भुगतान की गई है। उधर, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों का मई 2025 तक का पेंशन भुगतान किया गया है। इस क्रम में 11,786 लाभुकों का आधार नंबर सीडिंग नहीं होने के कारण मई माह का सम्मान राशि भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं, 4082 लाभुकों का आवेदन में नाम एवं बैंक अकाउंट के नाम में त्रुटि है, उनका भी भुगतान होल्ड पर है।
डीडीसी ने अभियान चालकर इन त्रुटियों का निराकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंडों को प्रतिदिन का लक्ष्य देने एवं उसके निष्पादन की प्रगति की निगरानी की बात कहीं।जबकि, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के जून माह की सम्मान राशि भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा डीडीसी ने जिला बाल संरक्षण इकाई की भी कार्यों की समीक्षा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।